
२ फागुन २०८० शर्मिला विश्वकर्मा, काठमाडौँ
अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालले अपाङ्गता समावेशी ऐन,कानुन, नीति तथा योजना निर्माण गर्न अनुरोध गर्दै आज फागुन २ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा उक्त मन्त्रालयमा नै उपस्थित भएर उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो । आयोजक संस्था अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धितालले सो ज्ञापन पत्र पढेर सुनाउनु हुँदै विभिन्न ऐन कानुनहरू निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई पनि समावेश गर्न अनुरोध गर्नु भएको थियो । साथै उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गताकै कारण कुनै पनि विभेद गर्न नहुने भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विभिन्न सवालहरूलाई संवोधन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालको उक्त अपाङ्गता समावेशी ऐन, कानुन, नीति तथा योजना निर्माणका लागि अनुरोध गरिएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरूलाई संवोधन गर्नका लागि छलफल गर्ने भन्दै यी सवाल प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो ।
बहिरा दृष्टिविहीन अभिभावक समाज नेपालका अध्यक्ष लाक्पा नोरु शेर्पाले पूर्ण तथा अति असक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जति बेला पनि सहयोगीको आवश्यक हुने तर सहयोगी उपलब्ध हुन नसक्दा अभिभावकहरूले कोठामा नै थुनेर वा बाँधेर काममा जान बाध्य हुनु पर्ने भन्दै राज्यले यस्ता प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हेरचाहका लागि व्यक्तिगत सहयोगीको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको र यस विषमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन बनाउँदा ध्यान दिनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
त्यसै गरी नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगदिश प्रसाद अधिकारीले विभिन्न समयमा ऐन कानुन निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू छुट्न पुगेको भन्दै बनेका ऐन कानुनहरू संशोधनको क्रममा ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
यसै क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र काठमाडौँका महासचिव गणेश के.सी.ले यस मन्त्रालयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विषयमा काम गर्न, अपाङ्गताका सवालहरूलाई पहिचान गरी संवोधन गर्नका लागि अपाङ्गता सहायता कक्षको व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहायक सामग्री उपलब्धता गर्ने तथा सामाजिक न्यायका लागि यस मन्त्रालयले सोच विचार गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
त्यसै गरी नेपाल नेत्रहीन संघका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र न्यौपानेले दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अध्ययनका क्रममा छापा अक्षरका पुस्तक पढ्न कठिन हुने हुँदा ती पुस्तकका लेखकहरू मार्फत अडियो पुस्तक बनाउनका लागि प्रतिलिपि अधिकारको मान्यता दिने कुरालाई पनि अबका ऐन कानुन तथा नीति नियमहरूमा समावेश गर्नका लागि अनुरोध गर्नु भयो ।
अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई बुझाएको उक्त अपाङ्गता समावेशी ऐन, कानुन, नीति तथा योजना निर्माणका लागि अनुरोध गरिएको ज्ञापन पत्रमा निम्न मागहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. नेपालको संविधान २०७२ को मूल मर्म र भावना अनुसार नयाँ बन्ने ऐन तथा कानुनका मसौदाहरूमा अनुसूचीमा उल्लेखित क्लस्टरलाई ध्यानमा राखी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य रूपमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अनिवार्य सहभागिता हुने गरी सुनिश्चित गर्नु पर्ने ।
२. हरेक ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति जस्ता नागरिकलाई केन्द्रमा राखी बनाउनु पर्ने ।
३. महिलाका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै बनेका ऐन, कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण र संशोधन गर्दा महिला भित्रको विविधतामा रहेका अपाङ्गता भएका महिलाको सवाललाई नीतिगत रूपमा नै सम्बोधन गरी समावेशी कानुन निर्माण गर्नु पर्ने ।
४. हरेक ऐन तथा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा मसौदामाथि छलफल हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अपाङ्गता अधिकारकर्मी, अपाङ्गताका कानुनी विज्ञ व्यक्तिलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता वा प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने ।
५. जसको सवाल उसैको नेतृत्व र कसैलाई पनि पछाडि नपारौँ भन्ने दिगो विकासको नारालाई अङ्गीकार गर्दै अपाङ्गता भएका महिला तथा व्यक्तिहरू तथा संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई कानुनी सचेतना लगायत यस मन्त्रालयले आयोजना गर्ने हरेक कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता गर्नु पर्ने ।
६. हिंसा प्रभावित अपाङ्गता भएका महिला, किशोरी र वालिकाको न्यायको पहुँच सुनिश्चित गर्न अदालती प्रक्रियामा आउने झन्झट, समस्या र चुनौतीहरूको समाधान गर्न यस मन्त्रालय, न्यायमा पहुँच आयोग र अपाङ्गता भएका महिला तथा व्यक्तिका संस्थाहरूसँग समय समयमा परामर्श बैठकहरूको आयोजना गर्नु पर्ने ।
७. यस मन्त्रालय र न्यायिक निकायका विभिन्न समिति र न्याय परिषद् लगायत अदालतमा बहिरा व्यक्तिको सूचना तथा संचारमा पहुँच पुर्या उने उद्देश्यले दोभासे कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
८. अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलालाई विभेद हुने गरिएका संहिता, कानुन तथा ऐनहरू भएकाले यस्ता विभेदकारी कानुनहरू अध्ययन अनुसन्धान समीक्षा गर्नु पर्ने र विभेदकारी कानुन खारेजी गरी नयाँ निर्माण गर्नु पर्ने ।
९. यस मन्त्रालयले दैनिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्दा बनेका कानुनी सहायता नीति, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी सम्बन्धी निर्देशिका र विविध कार्यविधिहरूलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउनु पर्ने ।
१०. यस मन्त्रालय अन्तर्गत बनेका विभिन्न विषयगत समिति तथा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा बनेका विभिन्न संरचनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विषय विज्ञ एवं परामर्शदाताहरूको रूपमा मनोनयन गर्नु पर्ने ।
११. सन् २०१८ मा प्रतिवेदन सुनुवाइ पश्चात् सी.आर.पी.डी. समितिले नेपाल सरकारलाई दिएका सुझाव तथा अन्तिम सिफारिसहरूमा यस मन्त्रालय अन्तर्गत परेका सुझावहरूको कार्यान्वयन भए नभएको सुनिश्चित गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थासँग समन्वय गरी अनुगमन कार्य गर्नु पर्ने ।
१२. यस मन्त्रालयको भौतिक संरचना देखि लिएर सम्पूर्ण अवरोधपूर्ण वातावरणको मापन अध्ययन गरी सबै नागरिकका लागि हुने गरी पहुँचयुक्त विश्वव्यापी ढाँचामा निर्माण गर्नु पर्ने ।
१३. ऐन, कानुन, नीति, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि लगायत सार्वजनिक सरोकारका सूचना तथा शिक्षाका समाग्रीहरु बहिरादृष्टिबिहिन, दृष्टिबिहिन, बहिरा,बौद्धिक, सुस्त श्रवण र बहु अपाङ्गता लगायत सबैका लागि उपयुक्त ढाँचा जस्तै ब्रेल, Easy to Read, सरल भाषा, सचित्र, अडियो, अडियो भिडियो, भिडियो स्पर्श सङ्केत वा टेक टायल ढाँचामा बनाउन अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित संघ संस्थाका प्रतिनिधि, अपाङ्गता विज्ञ एवं परामर्श दातासँग समन्वय र सहकार्य गरी निर्माण गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचना तथा सञ्चारको हक सुसूचित गर्नु पर्ने ।
१४. अपाङ्गता सम्बन्धी जानकारी, अपाङ्गताको गाम्भिर्यता, परिचय पत्र र अपाङ्गताको संवेदनशीलता, समस्या, अपाङ्गता केन्द्रित सम्मानित शब्द चयन तथा सभ्य भाषा प्रयोग, उनीहरूको आवश्यकता पहिचान आदिका बारेमा यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सचेतना जगाउन तालिम तथा अभिमुखीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने त्यसका लागि यस महासंघ लगायत अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कार्य गर्नु पर्ने ।
१५. सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई दिएका निर्देशनात्मक आदेशहरू फैसलाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ तर अझै सम्म पनि कतिपय फैसलाहरू कागजी रूपमा थन्किएर बसेका तसर्थ यस मन्त्रालयले विषयगत फैसला सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरे नगरेको कुराको समय समयमा अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा कानुन तथा निर्देशिका बनाई लागु गर्ने कुरा प्रतिवेदन तथा सुझावहरूमा उल्लेख गरी पेस गर्नु गर्नु पर्ने ।
१६. कानुन उपयोग गर्दा आफै निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थाका अपाङ्गता भित्र पनि बौद्धिक अपाङ्गता भएका, अटिजम, बहु-अपाङ्गता, बाहिरादृस्टीबिहिन भएका व्यक्तिहरूको पनि कानुनी क्षमता उत्तिकै हुन्छ तर अपाङ्गताको कारणले उपयोग गर्न पाएका हुँदैनन् तसर्थ उनीहरूका लागि कानुन उपयोग गर्न Legal support system mechanism को विकास गरी लागु गर्नु पर्ने ।


