दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

भूमिहीनलाई जमिनको मालिक बनाउन अध्यादेश ल्याइएको होः एमाले सचिव अर्याल

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०८१ माघ २० गते, आईतवार ६:३३

काठमाडौं, १९ माघ । नेकपा (एमाले) की सचिव एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले भूमिहीन नागरिकलाई जमिनको मालिक बनाउन अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको बताएकी छन् । आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी ह्न् । अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई पनि निश्चित रकम लिएर जमिन उपलब्ध गराउने उनले बताईन् ।
‘भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई भूमिको मालिक छिटोभन्दा छिटो बनाउन सकियोस् भन्ने मनशायका साथ धेरै चिजमा हात नहालिकन कामलाई छिटो छरितो बनाउने हिसाबले भूमि ऐन संशोधन भएको छ । यो सामाजिक न्यायको हिसाबले ल्याइएको अध्यादेश हो,’– उनले भनिन् ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी भित्र्याउन, जनतालाई सरकारबाट प्रदान गरिने सेवाहरु छिटोछरितो तरिकाले प्रदान गर्न अध्यादेश ल्याइएको उनले बताईन् । सचिव अर्यालले अध्यादेश राष्ट्रको हितमा रहेको दाबी गरिन् ।
अध्यादेश फास्ट ट्रयाकबाट कानुन निर्माण गर्ने माध्यम रहेको उनले बताईन् । कानुन निर्माणका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न खोजिएको उनको दाबी छ । अर्यालले अहिले काम गर्दै गरौं भन्ने पवित्र मनशायका साथ अध्यादेश आएको बताईन् । विगतमा बनेका सबै सरकारहरुले अध्यादेश ल्याएको बताउँदै उनले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अहिले पनि अध्यादे ल्याइएको बताईन् ।
‘अध्यादेश राजनीतिभन्दा माथि छ । जनताको पक्षमा छ, राष्ट्रको पक्षमा छ । जब जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा अध्यादेश छ त त्यसको विरोध गर्नु कुनै तुक छैन । जनपक्षीय अध्यादेशको पनि विरोध गरिन्छ भने हामी स्वार्थी छौं भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।’
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकको सन्दर्भमा आफूहरुको ध्यानाकार्षण भएको उनले बताईन् । सचिव अर्यालले उक्त विधेयक नियमनको निम्ति बनाइएको र नियन्त्रणका लागि नभएको बताईन् । संसद्मा छलफल भएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सकिने गरी विधेयक पास हुने उनले बताईन् ।
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन भएपछि निजी क्षेत्र र आईटी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु खुसी रहेको उनले बताईन् । भूमिहीन सुकुमबासीहरुले लामो समयदेखि देखेको सपना वर्तमान सरकारको कार्याकालमा पूरा हुने गरी अध्यादेश आएको नेतृ अर्यालको दाबी छ । अरु राजनीतिक दलहरुले कुण्ठा व्यक्त गरेर विरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ । अध्यादेशमा जोडिएका सबै जनता र सरोकारवालाहरु वर्तमान सरकारसँग खुसी रहेको उनले बताईन् ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु