• परस्पर विरोधी जनमत

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०७४, बिहीबार ०३:१५

    डा. भीमार्जुन आचार्य-पन्ध्र सालमा पहिलो, पञ्चायतकालमा तीनवटा, छयालीस सालको परिवर्तनपछि तीनवटा, संविधानसभाको दुइटा र गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछिको ०७४ सालको निर्वाचन गरी हालसम्म नेपालमा दसवटा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । लोकतन्त्रको मूल्य र यसको निरन्तरताका लागि यसलाई निकै ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

    घटनाका हिसाबले निर्वाचन अभ्यास उपलब्धिमूलक भए पनि पद्धति निर्माण र राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिकोणले हिजोदेखि आजसम्मका कुनै पनि निर्वाचन उल्लेख्य रहन सकेका छैनन् । हामीले अवलम्बन र अभ्यास गर्दै आएको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको सबैभन्दा दुःखद पक्ष यही हो । निर्वाचन एउटा घटना मात्र नभई त्योभन्दा बढी पद्धति र मूल्य स्थापना गर्ने साधन हो भन्ने सन्देश हामीले आजसम्म प्रवाह गर्न सकेका छैनौं ।

    गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गतको पहिलो आम निर्वाचन घटनाका दृष्टिकोणले सफल र उत्साहप्रद रह्यो, त्यसमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । पहिलो हुनेले जित्नेतर्फ वाम गठबन्धनको विजय र नेपाली कांग्रेसको पराजय, त्यो पनि परिणामले पुष्टि गरेको तथ्य हो । तथापि पद्धति निर्माण, राजनीतिक स्थायित्वको खोजी र मूल्यमान्यताका दृष्टिकोणले यो निर्वाचन पनि विगतका निर्वाचनभन्दा भिन्न रहन सकेको छैन।

    यसलाई वाम क्लब र लोकतान्त्रिक क्लबबीच सम्पन्न फुटबल म्याचभन्दा बढी रूपमा हेर्न सकिने ठाउँ छैन । वाम कार्यकर्ता र वाम मतदाताले भरिभराउ मैदानमा तुलनात्मक रूपमा चुस्तदुरुस्त वाम टिमका अगाडि खेलाडी छनोटमै धाँधली गरिएको भनिएको तोकतान्त्रिक टिम कमजोर सावित रहन गयो । फुटबलमा हरेक टिमको मुख्य उद्देश्य विपक्षी टिमविरुद्ध गोल गर्नु हो । यसमा वाम गठबन्धन सम्पूर्ण रूपमा सफल हुन पुग्यो।

    गोलका हिसाबले निर्वाचन सफल भएको भए पनि दार्शनिक र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले हेर्दा यसमा थुप्रै विरोधाभास छन् । निर्वाचनको परिणाम र मूल्यका बीचमा सार्प कन्ट्रास्ट देखिन्छ । समान राजनीतिक विचारधारा बोकेका राजनीतिक संगठनहरूबीचको एकता स्वाभाविक हो । वाम वा लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको गठबन्धनलाई यही रूपमा बुझ्न सकिन्छ । इमानदारी, एकता र प्रभावकारिताका हिसाबले यसपटक वाम गठबन्धन अब्बल ठहरिन गयो ।

    “वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको जनमत, समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त जनमत, बहुराष्ट्रिय अवधारणाको घोषणापत्रसहित चुनावमा होमिएको मधेसवादी दलले प्राप्त गरेको जनमत, गणतन्त्रवादीद्वारा गणतन्त्रवादीलाई नै परास्त गरेको जनमत, वारेन्टेड व्यक्तिले प्राप्त गरेको जनमत— यी परस्परविरोधी जनमतको अध्ययन र विश्लेषणबाट अबको राजनीति दिशानिर्देश हुनु बुद्धिमानी हुनेछ ।”

    एमाले र माओवादीले प्राप्त गरेको मत यसैको उपज हो । तथापि, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताको अन्तरसम्बन्धबीचको सैद्धान्तिक पक्ष भने यसपटक पनि कमजोरै रहन गयो । कुन दल वा उम्मेदवारलाई कुन सिद्धान्त वा एजेन्डाका आधारमा मत हाल्नेभन्दा पनि कार्यकर्ता वा समर्थक हुनुका नाताले पार्टीको लाइनअनुसार मत खसाल्ने कुराले मान्यता पायो । यस्तो प्रवृत्ति निर्वाचन मूल्यका लागि सधैं घातक हुन्छ ।

    गणतान्त्रिक संविधानको पहिलो गणतान्त्रिक निर्वाचनमा गणतन्त्रका मुख्य योजनाकार गणतान्त्रिक गठबन्धनकै सहयोग र समर्थनमा एकजना कट्टर राजतन्त्रवादीद्वारा झापामा पराजित भए । यो परिणामले जनताको जनादेश नै के हो भन्ने अन्योल उत्पन्न गरेको छ । झापाजस्तो सचेत मतदाताको बाहुल्य रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताका सबैभन्दा ठूला योजनाकारलाई राजतन्त्र, धर्म सापेक्षता र राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षपातीद्वारा भारी मतले पराजित गराउनुको उद्देश्य तथा सन्देश विचारणीय छ । यसले गणतान्त्रिक संविधानको प्रारम्भिक यात्रा शुभ वा अशुभ कस्तो हो, त्यसबारेमा विचारविमर्श गर्ने ठाउँ दिएको छ । अझ, कानुनको दृष्टिमा वारेन्टेड र फरारी व्यक्ति अत्यधिक मतद्वारा विजयी भएबाट यो निर्वाचनको मूल्यमाथि अर्को गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । पहिलो हुनेले जित्ने प्रतिनिधित्व पद्धतितर्फ खसेको मत र समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फ राजनीतिक दललाई खसेको लोकप्रिय मतबीचको जनादेशमा पनि सामञ्जस्य देखिँदैन ।

    राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनादेश भन्ने कुरा पनि सरकार गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा खण्डित देखिन्छ । संविधानले सरकार गठनका केवल तीनवटा उपायको चर्चा गरेको छ (धारा ७६) । एउटा, प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने । दोस्रो, कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने ।

    तेस्रो, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धनमा सरकार निर्माण हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने । यसरी संविधानले बहुमत, संयुक्त र अल्पमतको तीन प्रकारका सरकारको परिकल्पना गरेकोमा निर्वाचनको परिणाम र जनादेश बहुमतको सरकारको पक्षमा भन्दा पनि संयुक्त वा अल्पमतको सरकारको पक्षमा प्रकट भएको देखिन्छ । यस्तो जनादेशबाट कुनै प्रकारको राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गर्न सम्भव छैन । त्यति मात्र होइन, संयुक्त वा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीको नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने र ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षामाथि झनै ठूलो अवरोध खडा गरेको छ । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण भई बहुमतप्राप्त दलको सरकार गठन भएको अवस्थामा बाहेक जनादेश र संवैधानिक व्यवस्था दुवै स्थायित्वअनुकूल देखिँदैनन् ।

    एकता, स्थायित्व, समृद्धि, स्वतन्त्रता र सुरक्षा आधुनिक संविधानका अनिवार्य सर्त हुन् । एउटा राष्ट्रको जीवनकालमा अपवादका रूपमा प्राप्त हुने संविधान निर्माणको अवसरलाई राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व र सुरक्षालाई थप सुदृढ पार्न सहयोगी हुन सक्छ भन्ने विश्वासको रूपमा लिइन्छ । संविधान निर्माणको औचित्य पनि यिनै कुराबाट पुष्टि भएको हुन्छ । यस्तो अवसरबाट आर्थिक समृद्धि र नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रताका आधार अझै मजबुत हुनुपर्छ । तर आर्थिक समृद्धि र विकासको नाराको पक्षमा जनमत भन्ने कुरा पनि खण्डित नै छ । आठवटा सरकार, नौवटा संसद्, आठ सय चौरासीवटा सांसद र डेढ सयका हाराहारीका मन्त्री र करिब पाँच अर्बको वार्षिक खर्चको पक्षमा भएको मतदानले मुलुकमा कस्तो प्रकारको आर्थिक समृद्धि र विकासको लहर ल्याउने हो, सोचनीय छ ।

    संविधानले नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ (धारा ५६) । जसअनुसार नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् । यसका लागि संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै एवं साझा अधिकारसूची प्रदान गरेको छ । तर स्थानीय तहको अधिकार सूची र प्रदेशको अधिकार सूचीका बीचमा थुप्रै अन्तरविरोध रहेका छन् । उनीहरूले प्रयोग गर्ने साझा सूची स्थानीय तह र प्रदेशका बीचको द्वन्द्वको सबैभन्दा गतिलो आधारको रूपमा रहेको छ ।

    पंक्तिकारले बारम्बार बोल्दै र लेख्दै आएको प्रादेशिक राज्य व्यवस्थाको चुनौतीलाई एकजना नाइजेरियाली लेखक चुक्स ओकोचाले व्यक्त गरेको धारणासँग मिसाइ मनन गर्न आवश्यक छ । उनको विचारमा ‘संघीयता भनेको साम्राज्यवाद र विस्तारवादको नयाँ हतियार हो ।’ तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ– आफूलाई सबैभन्दा अब्बल साम्राज्यवाद र विस्तारवादविरोधी भनी दाबी गर्ने शक्तिले नै नेपालमा सबैभन्दा बढी संघीयताको पक्षपोषण गरे । संघीयताभित्र लुकेको सबैभन्दा ठूलो रहस्य नै यही हो । जुन रहस्य अबका दिनमा क्रमशः उद्घाटित हुँदै जानेछन् ।

    आग्रह पूर्वाग्रह, वाद प्रतिवाद, हट, जिद्दीका कुरा छोडेर धरातलीय यथार्थको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने हो भने निर्वाचनपश्चात् मुलुक झनै जटिल मोडमा प्रवेश गरेको छ । हाम्रो धेरै सानो असावधानी वा असमझदारीले पनि धेरै ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्ने अवस्था रहन सक्छ । एकातिर समाजको नैतिक पुँजीको अवशान भएको र अर्कोतिर सशस्त्र विद्रोहका नाममा हामीले रोपेका जातीय द्वेष, विग्रह र विभाजनका खतरा नटरिसकेको अवस्थामा मुलुकको नयाँ राजनीतिक भविष्य निर्माण आफैंमा जोखिमपूर्ण कार्य हो ।

    अतः माथि चर्चा गरेजस्तै पहिलो हुनेले जित्नेतर्फ वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको जनमत, समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेसलाई प्राप्त जनमत, बहुराष्ट्रिय अवधारणाको घोषणापत्रसहित चुनावमा होमिएको मधेसवादी दलले प्राप्त गरेको जनमत, गणतन्त्रवादीद्वारा गणतन्त्रवादीलाई नै परास्त गरेको जनमत, वारेन्टेड व्यक्तिले प्राप्त गरेको जनमत-यी परस्परविरोधी जनमतको अध्ययन र विश्लेषणबाट अबको राजनीति दिशानिर्देश हुनु बुद्धिमानी हुनेछ ।-annapurnapost

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु